वक़्फ़ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग पर पप्पू यादव का दृढ़ संकल्प

बिहार मंथन डेस्क

• वक़्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा में जुटे पप्पू यादव, वक़्फ़ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध!
• वक़्फ़ संशोधन पर अमारत शरिया की महत्वपूर्ण बैठक, बिहार में बढ़ी राजनीतिक हलचल!

वक़्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके प्रबंधन के संदर्भ में भारत के मुस्लिम समुदाय के सामने एक अहम मुद्दा उठा है। इस मुद्दे का केंद्र वक़्फ़ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधन है, जो कि वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण के तरीकों में बदलाव लाने का प्रयास करता है। मुस्लिम संगठनों और समुदाय के नेताओं का मानना है कि ये संशोधन मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और उनकी धार्मिक संपत्तियों के संरक्षण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसी सिलसिले में बिहार के प्रमुख राजनीतिक नेता और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपना समर्थन जताते हुए इस विधेयक को वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया है।

वक़्फ़ संपत्तियों की महत्ता

वक़्फ़ संपत्तियाँ मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये संपत्तियाँ आमतौर पर धार्मिक और समाजसेवा कार्यों के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि मस्जिद, मदरसा, दरगाह और अस्पताल। इन संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन और संरक्षण करना समुदाय की जिम्मेदारी है। वक़्फ़ अधिनियम, 1995 इस बात की व्यवस्था करता है कि इन संपत्तियों का प्रबंधन मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा हो, जिससे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रह सके।

संशोधन का प्रस्तावित विधेयक

हाल ही में वक़्फ़ अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में सरकार की भागीदारी बढ़ाना है। इन संशोधनों के तहत वक़्फ़ बोर्डों के अधिकारों को सीमित करने और उन्हें राज्य सरकारों के अधीन लाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस संशोधन से वक़्फ़ संपत्तियों पर समुदाय का नियंत्रण कमजोर हो जाएगा और इसका दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाएगी।

पप्पू यादव का समर्थन

बिहार के चर्चित राजनीतिक नेता और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई है। 24 अगस्त को उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पटना के फुलवारी शरीफ स्थित अमारत शरिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम संगठनों के नेताओं से मुलाकात की और विधेयक के दुष्प्रभावों पर चर्चा की। पप्पू यादव ने इस बात का भरोसा दिलाया कि वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके इस विधेयक को वापस कराने की कोशिश करेंगे।

अमारत शरिया की भूमिका

अमारत शरिया, जो कि बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों की प्रमुख संस्था है, ने इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमीरएशरियत, मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के नेतृत्व में यह संस्था वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक दलों और जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी (JPC) के सदस्यों से मिलकर अपनी बात रख रही है। अब तक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हो चुकी है। भविष्य में झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात करने की योजना बनाई गई है।

बैठक का विवरण

24 अगस्त की बैठक में अमारत शरिया के कार्यवाहक नाज़िम मौलाना मोहम्मद शिबली कासमी, काजी अनज़ार आलम कासमी, मुफ्ती मोहम्मद सनाउलहुदा कासमी और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम कासमी, जमीयत उलेमा बिहार के नाज़िम मौलाना मोहम्मद नाज़िम, जमीयत उलेमा बिहार के डॉ. अनवारउलहुदा, जमातएइस्लामी के प्रतिनिधि शौकत साहब, और पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. यूनुस हकीम सहित कई अन्य लोग शामिल हुए।

मुस्लिम संगठनों की चिंता

मुस्लिम संगठनों और समुदाय के नेताओं की चिंता इस बात को लेकर है कि वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने से उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन होगा। उनका मानना है कि वक़्फ़ संपत्तियों का सही प्रबंधन केवल मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि वे इन संपत्तियों के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं।

आगे की योजना

अमारत शरिया ने वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करने की योजना बनाई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलकर इस मुद्दे को संसद में उठाने और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। इसके अलावा, मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर एकजुट होकर इस विधेयक के खिलाफ आवाज बुलंद करने की भी योजना है।

वक़्फ़ संपत्तियों का संरक्षण और प्रबंधन मुस्लिम समुदाय के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वक़्फ़ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधन इस मामले को और भी जटिल बना देता है। इस स्थिति में पप्पू यादव जैसे नेताओं का समर्थन और अमारत शरिया जैसी संस्थाओं की सक्रियता मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या ये प्रयास वक़्फ़ संशोधन विधेयक को रोकने में सफल होते हैं या नहीं। लेकिन यह तय है कि मुस्लिम समुदाय इस मुद्दे पर किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है और वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अंत तक लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।