सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय - अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार

कौसर सुल्तान (अध्यक्ष जमुई जिला कांग्रेस माइनॉरिटी विभाग)  

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने देशभर में मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा बनाए रखने का अधिकार दिया। इस निर्णय को मुस्लिम समुदाय ने खुले दिल से स्वीकार किया है, और एएमयू के छात्रों तथा फैकल्टी में भी हर्षोल्लास का माहौल है, क्योंकि यह निर्णय उनके लिए गर्व का विषय है और उनके संस्थान की पहचान और अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।

• एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल
• संविधान पीठ का ऐतिहासिक निर्णय
• बहुमत ने खारिज किया अजीज बाशा सिद्धांत
• सात जजों की संविधान पीठ का फैसला

निर्णय का विवरण

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। इस फैसले में संविधान के अनुच्छेद 30 का हवाला दिया गया, जो अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है। सात जजों की पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जे. वी. पारदीवाला, और जस्टिस मनोज मिश्रा बहुमत में थे, जबकि जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस फैसले पर असहमति जताई। कोर्ट ने चार-तीन के बहुमत से 1967 में दिए गए अजीज बाशा बनाम भारत संघ के फैसले को खारिज कर दिया। अजीज बाशा मामले में अदालत ने यह माना था कि अगर कोई संस्था कानून द्वारा स्थापित की गई है तो वह अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त नहीं कर सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा केवल इस कारण से नहीं छिन सकता कि वह कानून द्वारा स्थापित की गई हो।

एएमयू का इतिहास और विवाद का कारण

एएमयू की स्थापना 1877 में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की थी। 1920 में ब्रिटिश सरकार की सहायता से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया, जिससे एएमयू को एक अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला। परंतु, 1967 में इसका अल्पसंख्यक दर्जा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस समय, अदालत ने इसे अल्पसंख्यक दर्जा देने से इंकार कर दिया था, लेकिन बाद में सरकारी हस्तक्षेप के कारण इसका दर्जा बहाल कर दिया गया। इसके बाद, 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि यदि किसी संस्था को कानून द्वारा स्थापित किया गया है, तो उसे अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता।

संविधान पीठ के विचार

इस मामले पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि किसी संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा यह देखने पर निर्भर होना चाहिए कि किसने उस संस्था की स्थापना की और उसका उद्देश्य क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने के अधिकार को सुरक्षित रखने की बात कही। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस अधिकार का पालन करते हुए संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र को संरक्षित रखना आवश्यक है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ था। एबीवीपी और अन्य संगठनों ने इस पर विरोध प्रकट किया था, जिसमें उन्होंने एएमयू की स्थापना में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने विवाद को समाप्त कर दिया है और एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा है। इस निर्णय के बाद कई राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने भी अपने समर्थन में बयान दिए, और मुस्लिम समुदाय ने इसे एक ऐतिहासिक जीत बताया।

बहुमत और असहमति

फैसले में चार जजों का बहुमत रहा, जिन्होंने अजीज बाशा मामले के फैसले को खारिज कर दिया। इन जजों ने यह स्पष्ट किया कि कानून द्वारा स्थापित होने के बावजूद संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा उसके मूल उद्देश्य और उसकी स्थापना के आधार पर दिया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत, दिपांकर दत्ता और एससी शर्मा ने फैसले के कुछ हिस्सों से असहमति जताई, परंतु जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात पर सहमति जताई कि अजीज बाशा के निर्णय को संशोधित करने की आवश्यकता है।

अनुच्छेद 30 का महत्व

अनुच्छेद 30 भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान पीठ ने यह बात स्पष्ट की कि इस अधिकार को संरक्षित करना संविधान के सिद्धांतों का पालन करना है। कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने अधिकारों का उपयोग करने में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा कुछ सीमाएँ भी रखी जा सकती हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और समानता बनाए रखी जा सके।

भविष्य की दिशा

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को एक नया बल दिया है। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहने से यह संकेत मिलता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का पूरा अधिकार है। यह निर्णय भविष्य में अन्य संस्थानों के लिए भी एक मिसाल बनेगा, जो अपने अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि किसी संस्थान की स्थापना के मूल उद्देश्य और उसके संस्थापकों की पहचान पर ध्यान देना आवश्यक है।

 समुदाय की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत एएमयू के छात्रों, फैकल्टी, और मुस्लिम समुदाय ने खुले दिल से किया है। यह निर्णय न केवल एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे की पुष्टि करता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारत के संविधान ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित किया है। फैसले के बाद एएमयू परिसर में खुशी का माहौल है, और पूरे देश के मुस्लिम समुदाय में इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक निर्णय एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत है। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहना न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ी जीत है, बल्कि यह भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि भारत के न्यायिक तंत्र ने संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित रखने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है।

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