शिक्षा सुधार के लिए सरकार और निजी स्कूलों का मिलकर काम करने का आह्वान - पूर्णिया जिला प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन।
पूर्णिया जिला प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और शिक्षा विभाग से निजी स्कूलों के लिए सहायक वातावरण बनाने की अपील की। एसोसिएशन ने निजी स्कूलों को यू डीस कोड शीघ्र जारी करने, अनावश्यक कागजी कार्रवाई समाप्त करने, और शैक्षणिक अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने आरटीआई प्रतिपूर्ति में अनियमितता, वित्तीय सहायता में देरी, और यू डीस प्लस पोर्टल व अपर आईडी प्रणाली से जुड़ी समस्याओं पर चिंता जताई। एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग की दोहरी नीतियों और अनावश्यक बदलावों की निंदा करते हुए कहा कि यह स्कूलों में भ्रम और आशंका उत्पन्न करता है। उन्होंने परीक्षा केंद्र आवंटन को शैक्षणिक कैलेंडर बाधित किए बिना करने की सलाह दी और शिक्षा विभाग से निजी स्कूलों के साथ मिलकर नीतियां बनाने की मांग की।
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सीमांचल – विशाल, पिंटू एवं विकास
पूर्णिया जिला प्राईवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार 27 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार और शिक्षा विभाग को सलाह दी है कि बिहार में शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार और शिक्षा विभाग निजी स्कूलों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हों।
एसोसिएशन ने सरकार और शिक्षा विभाग से निजी स्कूलों के लिए सहायक वातावरण बनाने , उनकी स्वायत्ता सुनिश्चित करने , छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विना किसी रूकावट के निजी स्कूलों को सक्षम बनाने , स्कूलों के अधिकारों की वकालत करने के लिए निजी स्कूलों के साथ मिलजुल कर काम करने की नीति अपनाने की सलाह देते हुए पूर्णिया जिला प्राईवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार और शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट करते हुए दुख जताया कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां आरटीआई प्रतिपूर्ति की अनिश्चितता निरंतर बरकरार है और निजी स्कूलों के लिए धन राशि जारी करने में लापरवाही बरतते हुए सरकार और विभाग के द्वारा निजी स्कूलों की धन राशि को लंबित रखे जा रहे हैं , और दुख की बात तो यह है कि निजी स्कूलों के समक्ष यू डीस प्लस पोर्टल और अपर आईडी सिस्टम की चुनौतियां भी लगातार खड़ी हैं।
यू डीस कोड निर्गत नही किए जाने से स्कूलों के समक्ष स्कूल के पोर्टल पर छात्रों की विवरणी अपलोड नहीं होने की समस्या खड़ी है।
इस मद में एसोसिएशन ने सभी पात्र स्कूलों को तेजी से यू डीस कोड जारी करने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा करने से छात्रों को शैक्षिक अवसरों तक निष्पक्ष और समान पहुंच उपल्ब्ध हो सकेगी , निजी स्कूलों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी।
एसोसिएशन ने पत्रकारों को बताया कि एक ओर सरकार और शिक्षा विभाग रह रह कर डेटा संग्रह के संबंध में निर्देश और नीतियों में बदलावें ला ला कर निजी स्कूलों में भ्रम और आशंका पैदा करती आ रही है तो दूसरी ओर आवेदन के बाबजूद स्कूलों को यू डीस कोड जारी नहीं कर रही है।
निजी विद्यालयों के सामने सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा उत्पन्न की जा रही विभिन्न समस्याओं की चर्चा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्णिया जिला प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने बताया कि शुरूआत में छात्रों के आधार सत्यापन के बाद एक पेन आईडी दी जाती थी लेकिन अब एक अपर आईडी नामक नई पहचान प्रणाली शुरू कर दी गई है जिसके आलोक में एसोसिएशन द्वारा मांग की गई है कि सरकार और शिक्षा विभाग को एक ही प्रविष्टि में सभी आवश्यक विवरण एकत्र कराने के लिए एक ही एकीकृत प्रणाली लागू करनी चाहिए।
एसोसिएशन ने निजी स्कूलों के प्रति शिक्षा विभाग के रवैये की निन्दा करते हुए पत्रकारों को बताया कि विभाग द्वारा दोहरी नीति निर्देश वाली अनावश्यक कागजी कार्रवाई किए जाते रहने से प्राइवेट स्कूलों के समक्ष निरंतर विभिन्न समस्याएं खड़ी होती जा रही है।
एसोसिएशन ने सरकार और विभाग से अनुरोध किया है कि निजी स्कूलों के शैक्षणिक कैलेंडर को बाधित किए विना परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं।
