नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैक बंद करना एवं नीतिगत निर्णय का बोलबाला

फैसल सुल्तान

भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया युग आया है, जिसने संवैधानिक परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर विभिन्न चर्चाओं और विवादों को जन्म दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए हैं, जिनमें से कई को असंवैधानिक और विवादास्पद माना गया है। इन निर्णयों का देश के राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार की नीतियों में स्थिरता और न्याय की कमी है, और उनकी कार्यशैली में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिला है। इस लेख में, हम नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रमुख खामियों पर चर्चा करेंगे, खासकर हाल के घटनाक्रमों और बैठकों के संदर्भ में।

नीति आयोग की बैठक में विपक्ष का बहिष्कार

नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बजट के वितरण और अन्य नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करना था। हालांकि, बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने गंभीर असंतोष व्यक्त किया, जो सरकार की नीतियों और उनके कार्यशैली पर सवाल उठाता है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने बजट में उनके राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है। ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं, ने बैठक में भाग लिया और उनकी शिकायतें महत्वपूर्ण हैं।

ममता बनर्जी की शिकायतें

ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक के दौरान कई गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाए, जो उनकी और उनके दल की स्थिति पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। उनकी शिकायतें बैठक के कार्यप्रणाली और उसकी पारदर्शिता पर सीधा सवाल उठाती हैं। ममता बनर्जी का कहना था कि उन्हें बैठक के दौरान केवल पांच मिनट का समय दिया गया, जबकि अन्य नेताओं को दस से बीस मिनट तक अपनी बात रखने का अवसर मिला। इस असमान समय आवंटन ने उनके अनुसार, न केवल उनके प्रति सरकार की पक्षपाती दृष्टि को उजागर किया, बल्कि यह भी संकेत दिया कि सरकार का उद्देश्य विपक्ष की चिंताओं और सुझावों को उचित महत्व देने के बजाय, उन्हें सीमित और असमान तरीके से सुनना था।

इसके अतिरिक्त, ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि उनके माइक को जानबूझकर बंद कर दिया गया, और इस प्रक्रिया में उन्हें बोलने से रोक दिया गया। यह घटना विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के उल्लंघन का संकेत देती है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की कार्रवाई से उनकी और उनके दल की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, जो कि मोदी सरकार की लोकतांत्रिक मानदंडों और स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल उठाता है।

ममता बनर्जी का असंतोष केवल समय की कमी तक ही सीमित नहीं था। यह उनके अनुसार, मोदी सरकार की असहिष्णुता और विरोधी दृष्टिकोण का प्रतीक भी हो सकता है। इस असहिष्णुता का व्यापक प्रभाव यह हो सकता है कि सरकार विपक्षी विचारों और आलोचनाओं को न केवल अनदेखा करती है, बल्कि उन्हें दबाने के लिए विभिन्न उपाय भी अपनाती है। इस प्रकार, ममता बनर्जी के आरोप मोदी सरकार की नीतिगत पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मानकों की ओर उंगली उठाते हैं, और यह दिखाते हैं कि कैसे सत्ता के केंद्रीकरण और पक्षपाती दृष्टिकोण लोकतंत्र की सच्चाई को प्रभावित कर सकते हैं।

लोकतंत्र और पारदर्शिता पर प्रश्न

विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार की नीतियाँ और कार्यशैली लोकतंत्र और पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। इस संदर्भ में, निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

जनता की आवाज को दबाना: विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं की आवाज को सुनने और उनकी बातों को महत्व देने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करती है। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के माइक को बंद करना इसका एक उदाहरण है, जो दर्शाता है कि सरकार लोकतांत्रिक संवाद को उचित महत्व नहीं दे रही है।

भेदभावपूर्ण नीतियाँ: विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार की नीतियाँ विभिन्न राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण हैं। बजट में विपक्षी राज्यों को उचित आवंटन न देना और उनकी समस्याओं की अनदेखी करना इसका प्रमाण है। यह नीतिगत भेदभाव विभिन्न राज्यों के विकास को प्रभावित कर सकता है और संघीय व्यवस्था में असंतुलन पैदा कर सकता है।

संसद और अन्य मंचों पर भाजपा में असहिष्णुता: विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार संसद और अन्य सार्वजनिक मंचों पर असहिष्णुता प्रदर्शित करती है। यह असहिष्णुता तब और स्पष्ट हो जाती है जब विपक्षी नेताओं को बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता या उनकी बातों को दबा दिया जाता है। इससे संसद की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर प्रश्न उठते हैं।

निष्कर्ष

नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की राजनीति और प्रशासन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, लेकिन इन बदलावों ने कई संवैधानिक और लोकतांत्रिक सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार की नीतियाँ और कार्यशैली देश में राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक भेदभाव को बढ़ावा दे रही हैं। नीति आयोग की बैठक में विपक्षी नेताओं के साथ किए गए सुलूक, ममता बनर्जी की शिकायतें, और अन्य घटनाक्रम से इन चिंताओं को बल मिलता है। यह आवश्यक है कि मोदी सरकार इन आरोपों पर ध्यान दे और लोकतंत्र और पारदर्शिता के मूल्यों की रक्षा करे। केवल तभी देश के राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक परिदृश्य में वास्तविक सुधार संभव होगा।