केन्द्रीय बजट में हर वर्ग का समावेश : गृह राज्य मंत्री नित्यानंद

केन्द्रीय बजट में हर वर्ग का समावेश : गृह राज्य मंत्री नित्यानंद

नुजहत जहां
मुजफ्फरपुर

 देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वित्तीय सत्र 2022 – 23 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह कल्याणकारी , प्रगतिशील और देश के भविष्य को नई दिशा देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत का यह सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट है जिसमें गरीब , किसान बेरोजगारों के बेहतर भविष्य की परिकल्पना को साकार करने की कवायद है ! जबकि रक्षा क्षेत्र को और सबल बनाने की योजना है। ताकि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करे और भारत को विश्व गुरु बनाने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करे।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रविवार को मिठनपुरा स्थित एक रेस्त्रां में केंद्रीय बजट पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया की विपक्ष केंद्रीय बजट पर लोगों के बीच महंगाई और बेरोजगारी का भ्रम फैला रही है जबकि सच्चाई यह है कि इस बजट में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की परिकल्पना है। हर क्षेत्र में विकास की योजना है साथ ही किसानों के एम एस पी बढ़ाए गए हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग के साथ बड़े उद्योगों को भी गति देकर उत्पादन क्षमता बढ़ाने की पहल है। हर हाथ को रोजगार और हर सिर को छत देने की परिकल्पना सही मायने में मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की सोच को परिलक्षित करेगा । उन्होंने कहा कि आंकड़े गवाह है कि कांग्रेस नीत सरकार से मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई कमतर है।

दूसरी ओर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए श्री राय ने कहा कि हम देश को समृद्ध और विकसित बनाने की सोंच रखते हैं और वे किसान विरोधी बात करते हैं और अपने परिवार के विकास की योजना को साकार करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा की इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है बात चाहे किसानों की हो, नौजवानों की, रोजगार की, कारोबार मध्यम वर्ग की हो या फिर गरीबों की। इस बजट में उनकी बेहतरी के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। इस बजट के अमल में आने के साथ भारत आर्थिक सामरिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूत बनेगा और जब हम 21वीं सदी के समापन के मौके पर मिलेंगे तो निसंदेह भारत विश्व गुरु बन कर खड़ा होगा।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने देश स्तर पर बढ़ती आत्महत्याओं पर चिंता जाहिर की और कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राज्य सरकार की तत्परता आवश्यक है फिर भी केंद्र सरकार इसे गंभीरता से लेती है और मौजूदा बजट में यह ख्याल रखा गया है कि हर क्षेत्र में इस कदर प्रयास हो ताकि लोग किन्ही कारणों से विक्षुब्ध होकर लोग आत्महत्या करने से बचें । उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के कथन कि देश में गृह युद्ध की स्थिति है को खारिज किया और कहा कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में दक्षता के साथ काम किया है देश में कहीं भी बिलगांव की स्थिति नहीं है और वे यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर सीमा पर भी कोई आंख दिखाता है तो हम उसे मुस्तैदी के साथ झुकाने का काम करेंगे।
 
उन्होंने कहा कि एक और लोग किसानों को एमएसपी बढ़ा कर देने की बात करते हैं। दूसरी ओर महंगाई का भी भ्रम जाल फैलाते हैं जो अनुचित है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी कर रही हैं। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मद में मोदी सरकार ने 2लाख 37 हजार करोड़ खर्च करने का अहम फैसला किया। यह पैसे किसानों के खाते में जाएंगे ।बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार ने 7लाख 50 हजार करोड़ का प्रावधान बजट में रखा है। एक साल में 25 हजार किमी हाईवे बनाने की योजना है।हाईवे विस्तार पर ₹20 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे। 2022 – 23 में आठ रोपवे का आर्डर दिया जाएगा। रोपवे आर्डर पीपीपी मॉडल पर होगा उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने अगले सौ साल के लिए ढांचागत विकास की रूपरेखा पर काम किया है।

उन्होंने बताया कि मनरेगा के बजट में दोगुना से ज्यादा वृद्धि करते हुए 73 हजार करोड़ रुपया रखा गया है साथ ही मजदूरी बढ़ाकर 156 से ₹202 किया गया है ।प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सभी के सर पर छत की सोच के साथ नए वित्तीय सत्र में 80 लाख मकान बनाने की योजना है। इसके लिए ₹48 हजार करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है कृषि बजट एक लाख 24 हजार करोड़ रुपए है जिससे किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार की पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बदलाव किए गए हैं। जिसमें अपनी संस्कृति, इतिहास और संस्कार का समावेश होगा। साथ ही कौशल विकास पर भी फोकस किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हम उद्योग के क्षेत्र में किसी को आने से रोक नहीं सकते लेकिन बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि लीची के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेडिंग के लिए सरकार ने पहल की है और इस क्षेत्र में और भी बहुत कुछ करने की दरकार है। जिस पर सरकार काम कर रही है। कुल मिलाकर रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी स्तर पर मजबूती के लिए मोदी सरकार ने पहल किया है जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा।

 
उन्होंने आरोप लगाया कि लोहिया के समाजवाद और जेपी के सपने को लालू प्रसाद ने तार-तार कर दिया है और कांग्रेस की बी टीम बनकर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में कांग्रेस और राजद में गठबंधन में दरार महज नाटक भर है दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरी ओर मोदी सरकार ने इस तरह विधि व्यवस्था को प्रभावी बनाया है कि नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद पर तेजी से नियंत्रण हुआ है और भारत आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनने की राह पर है।

बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय, सांसद अजय निषाद, प्रदेश महामंत्री बेबी कुमारी, पूर्व विधायक केदार गुप्ता व सुरेश चंचल सहित शहर के प्रबुद्ध जनों में साहित्यकार व वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णुकांत झा, रविन्द्र प्रसाद सिंह, सच्चिदानंद सिंह, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डाo अजय नारायण, डाo दुर्गा शंकर, सुरेश चंचल, अरूण चौधरी, नीरज नयन, डॉ रमेश केजरीवाल, डॉ विभा वर्मा, डॉ संगीता रानी, डॉ अर्चना, डॉ माधुरी, इo प्रशांत, अजय नाथ सिंह, कवि, सतीश कुमार साथी, धीरज श्रीवास्तव, अर्जुन राम, जिला प्रवक्ता सिद्धार्थ कुमार, बृज बिहारी पासवान, अमरेश कुमार विपुल आदि शामिल हुए.

इससे पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जिले के बुद्धिजीवी, किसानों और उद्योगपतियों के साथ बजट पर विचार मंथन किया और लोगों को इसकी खूबियों से जन-जन को अवगत कराने का आग्रह किया ताकि विकास कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं हो। साथ ही प्रबुद्ध लोगों से प्रायोगिक स्तर पर सुझाव भी मांगा ताकि आने वाले दिनों में उनके सुझाव से भी देश के विकास कार्यों में लाभ लिया जा सके।